How much is the current valuation of the massive MIMO market?

Massive MIMO Market Overview

Massive MIMO refers to a Multiple Input Multiple Output (MIMO) technology for multiple users. Massive MIMO technology provides good service consistently to wireless terminals located in high mobility environments.

The primary concept of MIMO technology involves equipping base stations with arrays of antennae that are utilized to serve multiple terminals simultaneously in same time and frequency resource. The multitude of antennae used in the concept gives the technology its name – massive MIMO.

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Massive MIMO: Market Dynamics

Massive MIMO is a compelling sub-6 Gigahertz wireless access technique for 5G technology deployment. Since the inception of massive MIMO technology as a wild academic concept, massive MIMO has evolved into one of the most attractive research and development topics in the wireless networking and communications domain. Advancements in 5G standardization are enabling massive MIMO technology find new use cases, thus driving the global market.

Time Division Duplex (TDD) enhances customer experience and minimizes operator’s cost per bit with high data rates and increasing capacities for high definition voice and data.

High traction gained by Long Term Evolution (LTE) Advanced technology is another factor boosting the growth of global massive MIMO market. LTE Advanced technology resolves increasing issues pertaining to bandwidths, which take place due to high presence of users operating on single carrier service.

Lack of standardizations in allocation of spectrum is one of the key factors challenging the growth of global massive MIMO market. Standardizing allocation of spectrum is crucial for development of massive MIMO architecture across the globe. This factor tends to have a great impact on economies of scale and provides clarity to vendors with respect to product development.

Impact of COVID-19 Pandemic Outbreak on Massive MIMO Market

Rising infections across the globe are forcing national governments to declare nationwide lockdowns. These lockdowns are restricting the large scale deployment of 5G technology on global level. Deployment of 5G technology in key industry verticals, like Automotive, Transportation and Logistics, was estimated to boost the adoption of massive MIMO solutions and services.

Lockdowns legislated by national governments to combat the spread of infections has restricted 5G deployment. Government and public sector and healthcare industry verticals are estimated to record a spike in adoption rates. However, the overall growth rate is estimated to carry on undeterred with consistent adoption of 4G LTE.

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Massive MIMO Market: Regional overview

Currently, the massive MIMO market in North America is leading on the global level. The dominance may be owed to early adoption of networking technologies in the region. With advancements in automotive 5G technology, massive MIMO markets in Southeast Asia Pacific region and Europe are projected to record strong growth rates over the forecast period.

Dominant as well as emerging economies of U.S., U.K., Germany, India and Oceania are estimated to offer highly lucrative opportunities in terms of revenue generation from massive MIMO solution and service deployments.

The Massive MIMO market report is a compilation of first-hand information, qualitative and quantitative assessment by industry analysts, and inputs from industry experts and industry participants across the value chain.

The report provides in-depth analysis of parent market trends, macro-economic indicators, and governing factors, along with market attractiveness as per segment. The market report also maps the qualitative impact of various market factors on market segments and geographies.

Here's how much money the average middle-class American household makes — how do you stack up?

If Americans feel the need more than ever to stretch their dollars, it’s not hard to figure out why. The latest inflation data from the Bureau of Labor Statistics showed there was an 8.3% increase in prices year over year.

That not-so-great news is compounded by the fact that by comparison, the average American isn’t making enough to keep up. The BLS found in July that the 8.6% inflation rate well outpaced the 5.3% increase in wage earnings.

While the average income continues to increase yearly, buying power has dropped and salaries haven’t seemed to keep up. And as they’re forced to pinch their pennies, the 52% of American households that make up the middle class may be wondering if they’ll get relief anytime soon.

A TikToker paid off $17,000 in credit card debt by cash stuffing

Invest your spare change and turn your pennies into a productive portfolio

Too many Americans are still missing out on cheaper car insurance

How much are middle-income Americans making?

As of 2021, the American middle class remained stable at 50%, according to a Pew Research Center study released in April.That’s largely unchanged from 2011 figures.

But how do the percentages translate to earnings and earning power? Pew statistics show that for middle-class Americans, average incomes jumped 6% from $74,000 in 2010 to about $78,500 in 2016.

Today, that figure sits at about $90,000 — which seems like a big leap until you account for how much buying power a dollar has today versus a dozen years ago. To have the same effective income as $74,000 in 2010, you’d need to make roughly $101,000 in 2022, based on this CPI inflation calculator.

From a ‘lost decade’ to a growing gap

Arguably, no factor impacted the shifting ranks of the American middle class more than the Great Recession. Pew figures show that the recession’s “lingering effects” left median incomes largely unchanged from 2000 to 2016. For this reason, the 2000s are sometimes referred to as “the lost decade.”

Meanwhile, the fortunes of the middle class have paled in comparison to those in higher earnings brackets. In 1970, Pew Research found those in the upper class made more than twice what middle-income Americans made, and more than six times those in lower income households. As of 2016, the gap had widened even further.

Even among the middle class, disparities exist.

As of 2022, Pew identified a middle-income household as anywhere between $30,000 (for a single adult) to $67,000 (for a household of five). And depending on where you live, the same middle class income may mean living in relative comfort or enduring a tight squeeze.

Could COVID keep middle America down?

A 2021 Pew study found that the pandemic not only stalled economic growth: It also froze the numbers in America’s middle class. In fact, this happened around the world, pushing many middle class families into poverty.

It’s fair to ask, then, whether the ranks and average income of the American middle class will shrink — especially when rising inflation enters the picture.

Those with crystal balls will want to take their best guesses — though, if you fall on the wrong side of the middle-class equation in the months ahead, crystal may become a luxury you can no longer afford.

Read full report - https://news.yahoo.com/heres-much-money-average-middle-100000490.html

Who will rule Shivsena - Maharashtra political crisis

As you know that the political drama is not taking hold in Maharashtra. The thing to be seen here is that the governments keep on falling every now and then, but here there is a crisis on the party itself, as you all know who will have Shiv Sena with the Shinde faction or with the Thackeray family. it still remains a mystery. 

There is a political crisis on the Uddhav Thackeray government in Maharashtra. Meanwhile, Shiv Sena has targeted the Center for giving y + security to the rebel MLAs. Shiv Sena has written in the editorial of its mouthpiece Saamana that the BJP's pole has finally been exposed in the Guwahati matter. It was written in Saamana that the BJP was constantly saying that the rebellion of the MLAs is an internal matter of Shiv Sena. But now it is being told that Eknath Shinde and Devendra Fadnavis had a secret meeting in Vadodara in the dark. Home Minister Amit Shah was present in this meeting.

क्या धार्मिक विवाद मुद्दा बनेगा इस्लामी राष्ट्रों एवं भारत के बीच द्विपक्षीय रिश्तों के अलगाव का कारण?.

हमारे हित जुड़े हुए हैं। इसलिए इस्लामी राष्ट्रों में जो प्रतिक्रियाएं दिख रही हैं, वे उन्हें थामें, क्योंकि द्विपक्षीय रिश्तों का बेपटरी होना दोनों पक्षों को नुकसान पहुंचा सकता है|

भारत की सत्तारूढ़ पार्टी के प्रवक्ताओं के टीवी बयानों से नाराज चल रहे मुस्लिम राष्ट्र कुछ हद तक नरम पड़ने लगे हैं। नई दिल्ली के दौरे पर आए ईरान के विदेश मंत्री हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियन ने स्पष्ट कहा है कि इस मामले में भारत सरकार की ओर से की गई कार्रवाई से वह संतुष्ट हैं। जाहिर है, विदेश नीति के मोर्चे पर अचानक आई इस बड़ी चुनौती से पार पाने के लिए केंद्र सरकार हरसंभव प्रयास कर रही है। ऐसा करना जरूरी भी है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से मुस्लिम राष्ट्रों के साथ हमारे संबंध काफी अच्छे हो गए हैं। उनमें निरंतर सुधार दिख रहा था। इसमें निस्संदेह हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा हाथ है, जिन्होंने न सिर्फ कई मुस्लिम राष्ट्रों का दौरा किया, बल्कि संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, सऊदी अरब जैसे देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय रिश्ते को निजी दोस्ती के मुकाम तक ले जाने में सफल रहे।

इन सबसे स्वाभाविक तौर पर मुस्लिम राष्ट्रों के साथ हमारे आर्थिक व कारोबारी संबंध तेजी से मजबूत होने लगे थे। कहा यह भी जाने लगा था कि पश्चिम एशिया को लेकर भारत ने अपनी नीतियों में जो बदलाव किया है, उसके कारण हमारे आपसी रिश्ते अपने सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गए हैं। न सिर्फ हमारी दोस्ती मजबूत हुई, बल्कि इसी दौरान पाकिस्तान के साथ इन देशों के रिश्ते भी कमजोर हुए।

मगर पश्चिम एशिया के साथ रिश्तों में आई यह नई ऊंचाई पिछले दिनों दी गई विवादित टिप्पणियों के बाद जमींदोज होती दिखी। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, कुवैत जैसे मुल्कों के साथ-साथ इस्लामी सहयोग संगठन (57 मुस्लिम राष्ट्रों की संस्था) ने भी अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर की। न सिर्फ ईरान जैसे देशों ने समन भेजकर हमारे राजदूत से अपना आधिकारिक विरोध दर्ज कराया, बल्कि मुस्लिम राष्ट्रों के कई सामाजिक व धार्मिक संगठनों ने भी टिप्पणियों की कडे़ शब्दों में निंदा की। इससे हमारे आपसी रिश्तों में खटास पड़ने की आशंका बढ़ गई है, लिहाजा वक्त की यही मांग थी कि ‘डैमेज कंट्रोल’ करके किसी भी तरह से आसन्न नुकसान को कम किया जाए। अच्छी बात यह है कि केंद्र सरकार इस कोशिश में सफल होती दिख रही है।

इस पूरे मामले का असर रोजी-रोटी की तलाश में मुस्लिम राष्ट्रों में रहने वाले करीब 85 लाख भारतीयों पर पड़ सकता है। वे वहां से हर साल अरबों डॉलर की रकम भारत में अपने परिजनों को भेजते हैं। साल 2020-21 में मुस्लिम राष्ट्रों में रहने वाले भारतीयों ने 83 अरब डॉलर की राशि भारत भेजी थी, जिनमें से 53 फीसदी तो संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कतर, कुवैत और ओमान से ही आई थी। साफ है, धार्मिक टिप्पणी से पैदा हुए हालात मुस्लिम राष्ट्रों में रहने वाले भारतीयों के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। इस चुनौती पर विजय पाने के लिए हमें प्रभावी रणनीति बनानी ही होगी। चूंकि पश्चिम एशिया के साथ भारत के रिश्ते हालिया वर्षों में काफी अच्छे हुए हैं, इसलिए उन देशों में तैनात हमारे राजदूत और कूटनीतिज्ञ भारत के पक्ष को सामने रख सकते हैं। इस तरह के कूटनीतिक कदम क्षणिक नाराजगी को थामने में कारगर साबित होते हैं। इसी तरह, हमारे शीर्ष नेता मुस्लिम राष्ट्रों के अपने समकक्षों से बातचीत कर सकते हैं।

निश्चय ही, हमारी हुकूमत ने इस तरह के कूटनीतिक व राजनीतिक प्रयास शुरू कर दिए होंगे। स्थानीय स्तर पर भी विवादित बोल बोलने वाले नेताओं पर कार्रवाई की गई है, जिसका मुस्लिम राष्ट्रों पर सकारात्मक असर पड़ा होगा। हालांकि, शोचनीय यह भी है कि इन देशों के साथ हमारे संबंध द्विपक्षीय हैं। अगर हमें उनसे फायदा होता है, तो वे भी हमसे खूब लाभ कमाते हैं। परस्पर हितों को आगे बढ़ाने वाला संबंध है यह। इसलिए, यह बात भी उनको स्पष्ट कर देनी चाहिए कि उनके समाज में ‘बायकॉट इंडियन प्रोडक्ट’ (भारतीय उत्पादों का बहिष्कार करो) जैसी जो अतिवादी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, वे उनको थामने की कोशिश करें, क्योंकि द्विपक्षीय रिश्ते का बेपटरी होना उनको भी नुकसान पहुंचा सकता है। आंकड़े बताते हैं कि अरब देशों के साथ भारत सालाना 110 अरब डॉलर से अधिक का द्विपक्षीय कारोबार करता है। हमारी ऊर्जा जरूरत का 70 फीसदी हिस्सा वहीं से आयात किया जाता है। संयुक्त अरब अमीरात के साथ तो हमारा 60 अरब डॉलर का कारोबार है। स्पष्ट है, अगर द्विपक्षीय रिश्तों में कोई दरार आती है, तो कारोबारी नुकसान मुस्लिम राष्ट्रों को भी होगा।

इन देशों को यह संदेश देने की भी जरूरत है कि भारत कोई ऐसा राष्ट्र नहीं है, जो खास धार्मिक रुख रखता हो। यहां हर मजहब का बराबर सम्मान किया जाता है। लोगों को न सिर्फ अपना-अपना धर्म मानने और इबादत करने की आजादी हासिल है, बल्कि धर्म के आधार पर राष्ट्र उनमें किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करता है। यही वजह है कि यदि धार्मिक टिप्पणी की गई, तो तुरंत कार्रवाई भी की गई। इसलिए, मुस्लिम राष्ट्रों के सामने हमें अपना पक्ष मजबूती से रखना ही होगा और उनको यह एहसास दिलाना होगा कि इस मामले को अनावश्यक तूल देने से आपसी रिश्तों पर नकारात्मक असर पड़ सकता है।

यहां इस्लामी सहयोग संगठन जैसी संस्थाओं को भी आईना दिखाने की जरूरत होगी। यह संगठन अभी जिस तरह से मुखर है और हमें समाधान देने की कोशिश कर रहा है, उससे पहले उसे अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। अपने सदस्य मुल्कों में मानवाधिकार को लेकर उसका जो रवैया रहा है, उसे हमें बेपरदा करना होगा। इससे यह भी पता चलेगा कि ये संगठन कितने पानी में हैं। इसके खिलाफ सख्त रुख दिखाना इसलिए जरूरी है, ताकि उसके नेता भारत के खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणी करने से पहले यह सोच लें कि नया भारत पलटवार भी कर सकता है।

यह समय ‘तू-तू, मैं-मैं’ का नहीं, बल्कि राजनयिक व कूटनीतिक तरीके से इस मसले का समाधान तलाशने का है। धार्मिक टिप्पणी से मुस्लिम राष्ट्रों को जो ठेस पहुंची है, उससे हमें जल्द ही पार पाना होगा। इस नकारात्मकता को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि यही दोनों पक्षों के हित में है। इस मसले को अनावश्यक बढ़ाना मुस्लिम राष्ट्रों के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंधों में खटास भर सकता है।

NEET 2020 Result | दिल्ली की आकांक्षा सिंह और ओडिशा का शोएब आफताब का स्कोर 100%

दिल्ली की आकांक्षा सिंह और ओडिशा के सोएब आफताब दोनों ने एनईईटी परीक्षा में एक अभूतपूर्व 100% स्कोर किया, श्री आफ़ताब ने टाई-ब्रेकिंग नीति के अनुसार, ऑल इंडिया नंबर एक रैंकिंग को छीन लिया, क्योंकि वे पुराने छात्र हैं। यह पहली बार है जब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के अनुसार परीक्षा आयोजित करने वाले NEET में परफेक्ट स्कोर हासिल किया गया है।

उन्होंने इस साल राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) में मेडिकल और डेंटल काउंसलिंग के लिए क्वालीफाई करने वाले 7.7 लाख से अधिक छात्रों की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया। COVID-19 महामारी के कारण व्यवधान और देरी हुई, केवल 13.6 लाख छात्रों ने इस वर्ष परीक्षा का प्रयास किया, इसके बावजूद ऐसा करने के लिए दो मौके दिए गए। यह पिछले साल के 14.1 लाख उम्मीदवारों की तुलना में कम है, हालांकि इस साल के मूल पंजीकरण वास्तव में अधिक थे।

कट-ऑफ पूरे बोर्ड में अधिक थे, सामान्य श्रेणी के छात्रों को कट-ऑफ स्कोर का सामना करना पड़ा 147, पिछले वर्ष के 134 से अधिक। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए, कट-ऑफ 129 है, जबकि अन्य सभी आरक्षित श्रेणियों के छात्र हैं। 113 का कट-ऑफ था।

तमिलनाडु ने प्रदर्शन में महत्वपूर्ण सुधार जारी रखा, जिसमें क्वालीफाइंग प्रतिशत 57% से अधिक था। यह पिछले साल 48.6% से एक छलांग है और 2018 से एक बड़ी स्पाइक है, जब इसमें 39.6% के न्यूनतम योग्यता प्रतिशत में से एक था। हालांकि तमिलनाडु सरकार ने NEET की शुरुआत का कड़ा विरोध किया है और अदालत में इसके खिलाफ लड़ाई हारते हुए लंबी लड़ाई लड़ी है, लेकिन राज्य के बोर्ड के छात्रों को परीक्षा के मानकों को पूरा करने में मदद करने के लिए मुफ्त विशेष कोचिंग कक्षाएं भी चलाई थीं।

दूसरी ओर, आंध्र प्रदेश ने पिछले साल अपनी अर्हक दरों को लगभग 71% से घटाकर 59% से कम कर दिया।

शीर्ष दस अखिल भारतीय रैंकिंग सूची में चार महिलाएं थीं, लेकिन शीर्ष 50 में केवल 13। हालांकि, पुरुष उम्मीदवारों ने शीर्ष रैंकिंग पर हावी रहना जारी रखा, 3.4 लाख पुरुषों की तुलना में लगभग 4.3 लाख महिलाओं ने काउंसलिंग के लिए अर्हता प्राप्त की।

यह पहली बार है कि पिछले साल नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट में संशोधन के बाद एम्स और जेआईपीएमईआर जैसे एलीट संस्थानों जैसे एमबीबीएस पाठ्यक्रमों को भी NEET के जरिए बनाया जाएगा।

COVID-19 के कारण, मई में होने वाली परीक्षा सितंबर में स्थगित कर दी गई थी। चूंकि जिन छात्रों ने COVID के लिए सकारात्मक परीक्षण किया था या वे सम्‍मिलित क्षेत्र में रहते थे, तब उन्हें परीक्षा लिखने की अनुमति नहीं थी, फिर भी उन्हें अक्टूबर में एक और मौका दिया गया। मास्क, sanitisers और सामाजिक गड़बड़ी इस वर्ष के चिकित्सा उम्मीदवारों के लिए परीक्षा के अनुभव के अनिवार्य तत्व थे।

एचडीएफसी बैंक Q2 का लाभ 18.4% बढ़कर crore 7,513 करोड़ हो गया है

 एचडीएफसी बैंक लिमिटेड ने दूसरी तिमाही में शुद्ध लाभ 18.4% बढ़कर 7,513.1 करोड़, एक साल पहले  6,354 करोड़, ऋणों में स्वस्थ वृद्धि और एनपीए की संकीर्णता से मदद करने की सूचना दी।

निजी ऋणदाता की शुद्ध आय (शुद्ध ब्याज आय और अन्य आय) ₹ 19,103.8 करोड़ से 30 सितंबर को समाप्त तीन महीनों में बढ़कर 21,868.8 करोड़ हो गई।

शुद्ध ब्याज आय 16.7% से बढ़कर 6 15,776.4 करोड़ हो गई, जो 21.5% की परिसंपत्ति वृद्धि और 4.1% के मूल शुद्ध ब्याज मार्जिन से प्रेरित है।

थोक ऋण बढ़ा

30 सितंबर तक कुल एडवांस 15.8% बढ़कर ances 10,38,335 करोड़ हो गया। डोमेस्टिक एडवांस 15.4% बढ़ा और रिटेल लोन 5.3% और डोमेस्टिक होलसेल लोन 26.5% चढ़ गया।

सकल और शुद्ध गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (एनपीए) सकल अग्रिम का 1.08% और शुद्ध अग्रिमों का 0.17% था।

चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने 3 सितंबर को एक अंतरिम आदेश में निर्देश दिया था कि जिन खातों को 31 अगस्त, 2020 तक एनपीए घोषित नहीं किया गया था, उन्हें अगले आदेश तक ऐसे घोषित नहीं किया जाना चाहिए, जो खाते अन्यथा एनपीए के रूप में वर्गीकृत नहीं किए गए थे; बैंक ने कहा कि इस समय तक एनपीए के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाएगा कि अदालत आखिरकार इस मामले पर शासन करती है।

प्रोफार्मा सकल एनपीए

"हालांकि, अगर बैंक ने 31 अगस्त, 2020 के बाद एनपीए के रूप में उधारकर्ता खातों को वर्गीकृत किया था, और अपने विश्लेषणात्मक मॉडल (प्रोफार्मा दृष्टिकोण) का उपयोग करते हुए एनपीए की प्रारंभिक मान्यता को अपनाया था, 30 सितंबर तक प्रोफार्मा सकल एनपीए अनुपात 1.37% होगा। 30 जून को 1.36% और 30 सितंबर 2019 को 1.38% की तुलना में, “बैंक ने एक नियामक फाइलिंग में कहा।

ऋणदाता ने कहा कि प्रोफार्मा नेट एनपीए अनुपात 0.35% होगा। "मामले के लंबित निपटान, बैंक ने, विवेकपूर्ण बात के रूप में, इन खातों के संबंध में एक आकस्मिक प्रावधान किया है।"

HDFC बैंक ने कहा कि जमा पर लगातार ध्यान केंद्रित करने से नियामक आवश्यकता के ठीक ऊपर 153% पर एक स्वस्थ तरलता कवरेज अनुपात के रखरखाव में मदद मिली।

इसने कहा कि पिछली तिमाही में मोटे तौर पर COVID-19 महामारी का खामियाजा भुगतना पड़ा था, लेकिन मौजूदा तिमाही में कुछ नरमी कम खुदरा ऋण उत्पत्ति, ग्राहकों द्वारा डेबिट और क्रेडिट कार्ड के उपयोग, संग्रह के प्रयासों में दक्षता और कुछ की छूट के कारण बनी रही। फीस।

“परिणाम के रूप में, फीस / अन्य आय लगभग। 800 करोड़ से कम थी। हालांकि, पिछली तिमाही में ऋण और कार्ड की गति में सुधार हुआ है, जिससे अंतर आधे से भी कम हो गया है, ”एचडीएफसी बैंक ने कहा।

तिमाही के लिए प्रावधान और आकस्मिकताएं .5 3,703.5 करोड़ (and 1,240.6 करोड़ के विशिष्ट ऋण हानि प्रावधानों और 2 2,462.9 करोड़ के सामान्य और अन्य प्रावधान शामिल थे)।

"मौजूदा तिमाही के लिए कुल प्रावधानों में प्रोफार्मा एनपीए के लिए लगभग for 2,300 करोड़ के आकस्मिक प्रावधान शामिल हैं, जैसा कि नीचे परिसंपत्ति गुणवत्ता अनुभाग में वर्णित है और साथ ही बैलेंस शीट को और अधिक लचीला बनाने के लिए अतिरिक्त आकस्मिक प्रावधान हैं"।

30 सितंबर तक कुल बैलेंस शीट का आकार ,4 16,09,428 करोड़ था, एक साल पहले 72 13,25,072 करोड़ से 21.5% की वृद्धि।

30 सितंबर तक कुल जमा 29 12,29,310 करोड़, 20.3% की वृद्धि थी।

ऋणदाता ने यह भी कहा कि उसने COVID-19 के संभावित प्रभाव के खिलाफ 30 सितंबर को प्रावधानों को जारी रखा और आरबीआई के मानदंडों से अधिक था।