Thursday, 16 June 2022

तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) और पाकिस्तान सरकार - दो दशकों से संघर्ष और समाधान|

जिरगा के लगभग 57 सदस्य जिनमें पूर्व आईएसआई प्रमुख और वर्तमान पेशावर कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद, संघीय मंत्री साजिद हुसैन तोरिया, मोहम्मद अली सेफ, वरिष्ठ स्टेट काउंसलर शौकतुल्ला खान, पूर्व गवर्नर सीनेटर दोस्त मोहम्मद महसूद, सीनेटर हिलाल जैसे कुछ प्रमुख अधिकारी शामिल हैं। मोहम्मद और जनरल जमाल पिछले हफ्ते काबुल में प्रतिबंधित तहरीक-ए-तालिबान (टीटीपी) नेता मुफ्ती नूर वली महसूद के साथ बातचीत के लिए एकत्र हुए थे।

तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) की स्थापना 2001 में अफगानिस्तान पर 2001 के अमेरिकी आक्रमण के बाद जिहादी समूह के बीच राजनीति के उप-उत्पाद के रूप में हुई थी। टीटीपी ने अफगान तालिबान की एक शाखा होने का दावा किया, और अल कायदा के साथ भी उसके संबंध थे। देवबंदी- वहाबी सुन्नी समूह पाकिस्तान के सैन्य कर्मियों और बुनियादी ढांचे के खिलाफ लक्षित हमले कर रहा है। टीटीपी पाकिस्तान की शोषक राज्य नीतियों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों ने बातचीत के लिए अफगानिस्तान का दौरा किया, जहां इस्लामिक अमीरात के कार्यवाहक प्रधान मंत्री मुल्ला अखुंड ने पाकिस्तान सरकार और टीटीपी नेताओं के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाई। टीटीपी और पाकिस्तान सरकार पिछले दो दशकों से संघर्ष में हैं। उग्रवादी समूह, जो दक्षिण वजीरिस्तान से बाहर स्थित है, के तीन प्राथमिक उद्देश्य हैं, पहला, खैबर-पख्तूनख्वा प्रांत के साथ संघ प्रशासित जनजातीय क्षेत्रों के विलय को उलटना; दूसरा, पाकिस्तान में शरिया-आधारित इस्लामी व्यवस्था शुरू करना और तीसरा, टीटीपी को तीसरे देश में एक राजनीतिक कार्यालय खोलने देना।

दोनों पक्षों के बीच संघर्ष 2014 का है, जब पाकिस्तानी सेना ने उत्तरी वज़ीरिस्तान एजेंसी (NWA) में ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब शुरू किया था। इस ऑपरेशन का उद्देश्य क्षेत्र से सभी आतंकवादियों को खदेड़ना था, मुख्य रूप से टीटीपी आतंकवादियों को निशाना बनाना। ऐसा करते हुए उसने निर्दोष पश्तून लोगों को अंधाधुंध प्रताड़ित भी किया और मार डाला।

पाकिस्तानी सेना संपन्न धार्मिक-राजनीतिक पारिस्थितिकी तंत्र और सीमावर्ती क्षेत्रों में बसे युवा पश्तूनों के बीच टीटीपी के प्रभाव को विफल करने के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रही है। टीटीपी की अथक लड़ाई इस क्षेत्र पर पाकिस्तान सरकार के दावे को चुनौती देती रही है।

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