कैसे किया मुलायम सिंग यादव ने गेस्ट हाउस कांड, उसके बाद मायावती ने सपोर्ट वापस लिया

समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का सोमवार को निधन हो गया। 82 साल के मुलायम यूरिन इन्फेक्शन के चलते 26 सितंबर से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती थे। अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल पर मुलायम के निधन की जानकारी दी। सैफई में मंगलवार को मुलायम का अंतिम संस्कार किया जाएगा।

मुलायम को 2 अक्टूबर को ऑक्सीजन लेवल कम होने के बाद ICU में शिफ्ट किया गया था। मेदांता के PRO ने बताया था कि मुलायम सिंह को यूरिन में इन्फेक्शन के साथ ही ब्लड प्रेशर की समस्या बढ़ गई थी। स्थिति में सुधार नहीं होने पर डॉक्टरों ने उन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया था।

22 नवंबर 1939 को सैफई में जन्मे मुलायम सिंह यादव की पढ़ाई-लिखाई इटावा, फतेहाबाद और आगरा में हुई। मुलायम कुछ दिन तक मैनपुरी के करहल में जैन इंटर कॉलेज में प्राध्यापक भी रहे। पांच भाई-बहनों में दूसरे नंबर पर मुलायम सिंह की दो शादियां हुईं। पहली पत्नी मालती देवी का निधन मई 2003 में हो गया था। अखि‍लेश यादव मुलायम की पहली पत्नी के ही बेटे हैं। उनके निधन पर राजनेताओं से लेकर आम लोगों तक ने दुख जताया है।

1993 में मुख्यमंत्री बनने के बाद 2 साल तक सरकार में सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा था, लेकिन 2 जून 1995 को लखनऊ में गेस्ट हाउस कांड हो गया। दरअसल, सहयोगी बसपा ने मुलायम सरकार से समर्थन वापस लेने के लिए गेस्ट हाउस में विधायकों की बैठक बुलाई थी। मीटिंग शुरू होते ही सपा कार्यकर्ताओं ने गेस्ट हाउस में हंगामा कर दिया।

हंगामे ने धीरे-धीरे विद्रोह का रूप ले लिया और मायावती की भी जान खतरे में आई। हाालंकि, वहां मौजूद सुरक्षाकर्मियों की वजह से मायावती बच गईं। मायावती ने आरोप लगाया कि सपा के कार्यकर्ता उन्हें मारने आए थे, जिससे बसपा खत्म हो जाए।

गेस्ट हाउस कांड के बाद मुलायम की सरकार गिर गई। मायावती ने भाजपा के सपोर्ट से उत्तर प्रदेश में सरकार बना ली। इसके बाद गेस्ट हाउस कांड को लेकर सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं पर शिकंजा कसना शुरू हो जाता है। मुलायम और उनके भाई शिवपाल के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाता है।

वापसी कैसे की?

केंद्र में किंगमेकर बने, गुजराल-देवगौड़ा सरकार में रक्षामंत्री रहे

UP की सत्ता से रूखसत होने के बाद मुलायम के राजनीतिक भविष्य को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई थी, लेकिन मुलायम ने नया दांव खेल दिया। इस बार मुलायम UP की वजह केंद्र की ओर रुख कर गए। सपा को 1996 लोकसभा चुनाव में 17 सीटें मिली। 13 दिन में अटल की सरकार गिरने के बाद एचडी देवगौड़ा प्रधानमंत्री बने। मुलायम इस सरकार में रक्षा मंत्री बनाए गए। मुलायम के अलावा कैबिनेट में उनके सहयोगी जेनेश्वर मिश्र और बेनी प्रसाद वर्मा को भी शामिल किया गया।

2002 में सबसे बड़ी पार्टी के नेता, मगर सरकार बनाने से चूके

2002 के UP विधानसभा चुनाव में मुलायम सिंह की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी। 403 सीटों पर हुए चुनाव में सपा को 143 सीटें मिलीं, लेकिन भाजपा-मायावती गठबंधन ने सरकार बना ली। मुलायम सत्ता से फिर दूर रह गए। केंद्र की राजनीति से भी बेदखल हो चुके मुलायम के सियासी करियर पर फिर चर्चा शुरू हो गई।

वापसी कैसे की?

मायावती के विधायकों को तोड़कर सरकार बना ली

5 साल से केंद्र और राज्य सत्ता से बाहर चल रहे मुलायम के लिए 2003 में मायावती और भाजपा के बीच आंतरिक कलह ने संजीवनी का काम किया। सरकार में एक साल के भीतर ही आंतरिक कलह शुरू हो गई, जिसके बाद भाजपा ने समर्थन वापस लेने का फैसला कर लिया।

इधर, मायावती भी अपना इस्तीफा लेकर राजभवन पहुंच गईं। मुलायम ने दोनों के झगड़े का फायदा उठाकर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। मुलायम मुख्यमंत्री बनाए गए। CM बनते ही मुलायम ने मायावती के 98 में से 37 विधायकों को तोड़ लिया।

मायावती ने बागी विधायकों की सदस्यता रद्द करने के लिए अध्यक्ष के पास अपील की, लेकिन अध्यक्ष ने इसे खारिज कर दिया, जिसके बाद मामला हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने 37 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया, लेकिन तब तक मुलायम की सरकार का कार्यकाल लगभग पूरा हो चुका था।

फंड की कमी से जूझ रही थी सपा

2007 के विधानसभा चुनाव में सपा की करारी हार हुई और पार्टी 100 सीटों के भीतर सिमटकर रह गई। चुनावी हार की समीक्षा में संसाधनों की कमी को इसकी बड़ी वजह माना गया।

वापसी कैसे की?

अमर सिंह के सहारे कॉर्पोरेट की एंट्री

अमर सिंह के सहयोग से मुलायम ने पार्टी में उद्योगपतियों का सहयोग लेना शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि सपा की बैठकें फाइव स्टार होटल में होने लगीं। इतना ही नहीं, भाजपा और कांग्रेस के बाद सबसे ज्यादा चंदा हासिल करने वाली पार्टियों की लिस्ट में सपा शामिल हो गई।

रामभक्तों पर गोलियों के दाग के साथ विदा हुए मुलायम सिंह यादव |

समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का सोमवार को निधन हो गया। 82 साल के मुलायम यूरिन इन्फेक्शन के चलते 26 सितंबर से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती थे। अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल पर मुलायम के निधन की जानकारी दी। सैफई में मंगलवार को मुलायम का अंतिम संस्कार किया जाएगा।

मुलायम को 2 अक्टूबर को ऑक्सीजन लेवल कम होने के बाद ICU में शिफ्ट किया गया था। मेदांता के PRO ने बताया था कि मुलायम सिंह को यूरिन में इन्फेक्शन के साथ ही ब्लड प्रेशर की समस्या बढ़ गई थी। स्थिति में सुधार नहीं होने पर डॉक्टरों ने उन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया था।

22 नवंबर 1939 को सैफई में जन्मे मुलायम सिंह यादव की पढ़ाई-लिखाई इटावा, फतेहाबाद और आगरा में हुई। मुलायम कुछ दिन तक मैनपुरी के करहल में जैन इंटर कॉलेज में प्राध्यापक भी रहे। पांच भाई-बहनों में दूसरे नंबर पर मुलायम सिंह की दो शादियां हुईं। पहली पत्नी मालती देवी का निधन मई 2003 में हो गया था। अखि‍लेश यादव मुलायम की पहली पत्नी के ही बेटे हैं। उनके निधन पर राजनेताओं से लेकर आम लोगों तक ने दुख जताया है।

मुलायम पिछले दो साल से बीमार चल रहे थे

मुलायम सिंह यादव दो साल से बीमार चल रहे थे। परेशानी अधिक बढ़ने पर उन्हें अक्सर हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता रहा। पिछले साल उन्हें कोरोना भी हुआ था। अगस्त 2020 से अक्टूबर 2022 तक उन्हें कब-कब सेहत से जुड़ी समस्याएं हुईं, 

26 सितंबर 2022 को आखिरी बार चेकअप के लिए मुलायम सिंह यादव मेदांता गुरुग्राम पहुंचे थे। तब से वे आखिर तक वहीं भर्ती थे।

5 सितंबर 2022 को भी मुलायम सिंह को मेदांता में भर्ती कराया गया था। इलाज के बाद उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था।

13 अगस्त 2022 को भी मुलायम सिंह यादव को मेदांता में भर्ती कराया गया था।

24 जून 2022 को रूटीन चेकअप के लिए मुलायम सिंह यादव मेदांता गए थे। तबीयत खराब होने पर उन्हें 2 दिन के लिए भर्ती किया गया था।

15 जून 2022 को भी मुलायम मेदांता में भर्ती हुए थे। जांच के बाद उन्हें उसी दिन डिस्चार्ज कर दिया गया था।

1 जुलाई 2021 को मुलायम सिंह यादव की तबीयत बिगड़ी थी, तब उन्हें मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

अक्टूबर 2020 में मुलायम कोरोना पॉजिटिव भी हो गए थे, हालांकि उन्होंने वैक्सीन लगवाई थी।

अगस्त 2020 में पेट दर्द के चलते मेदांता में भर्ती कराए गए थे। जांच में यूरिन इन्फेक्शन का पता चला था।

तीन बार UP के मुख्यमंत्री और सात बार सांसद रहे

जवानी के दिनों में पहलवानी का शौक रखने वाले मुलायम सिंह ने 55 साल तक राजनीति की। मुलायम सिंह 1967 में 28 साल की उम्र में जसवंतनगर से पहली बार विधायक बने। जबकि उनके परिवार का कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं था। 5 दिसंबर 1989 को मुलायम पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। बाद में वे दो बार और प्रदेश के CM रहे। उन्होंने केंद्र में देवगौड़ा और गुजराल सरकार में रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी भी संभाली। नेताजी के नाम से मशहूर मुलायम सिंह सात बार लोकसभा सांसद और नौ बार विधायक चुने गए।

उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में हमेशा अजेय रहे नेताजी

मोदी सुनामी में भी मैनपुरी में मुलायम धुरंधर ही साबित हुए। सपाई किले को कोई हिला भी नहीं सका। साल 2014 में मोदी लहर के दौरान भी मुलायम सिंह पराजित नहीं हुए थे। सियासत की कुश्ती में चार बार पहले जीत हासिल कर चुके मुलायम ने पांचवी बार भी जीत हासिल की। इसके साथ ही मैनपुरी में सपा की यह लगातार नौवीं लोकसभा जीत बन गई।

1992 में सपा बनाई, फिर सियासत के महारथी बन गए

मुलायम सिंह यादव ने 4 अक्टूबर 1992 को लखनऊ में समाजवादी पार्टी बनाने की घोषणा की थी। मुलायम सपा के अध्यक्ष, जनेश्वर मिश्र उपाध्यक्ष, कपिल देव सिंह और मोहम्मद आजम खान पार्टी के महामंत्री बने। मोहन सिंह को प्रवक्ता नियुक्त किया गया। इस ऐलान के एक महीने बाद यानी 4 और 5 नवंबर को बेगम हजरत महल पार्क में उन्होंने पार्टी का पहला राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया। इसके बाद नेताजी की पार्टी ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में स्थायी मुकाम बना लिया।

क्या नए श्रम कानून आपके लिए लाभकारी हैं?

भारत सरकार देश में जल्द ही नया श्रम कानून (New Labour Code) कानून लागू करने जा रही है। जिसके बाद एक साल काम करने पर ही कर्मचारी ग्रेच्युटी का हकदार होगा। वहीं, तय समय से 15 मिनट भी ज्यादा काम करने पर कर्मचारियों को ओवरटाइम मिलेगा।

नए श्रम कानून में चार दिन काम और तीन दिन छुट्टी का प्रावधान दिया जाएगा। श्रम मंत्रालय के मुताबिक, 31 से ज्यादा राज्यों ने इसे स्वीकार लिया है। ज्यादातर राज्यों ने इसके लिए नियम भी बना लिए हैं। सूत्रों के मुताबिक, कुछ राज्यों ने कुछ बिंदुओं पर आपत्ति जताई है, जिसके लिए चर्चा की जा रही है। हालांकि, अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इस कानून को सरकार कब लाएगी, लेकिन जल्द ही नए कानून को लागू किया जाएगा।

नया श्रम कानून आने से कर्मचारियों को हफ्ते में तीन दिन की छुट्टी मिलेगी। कर्मचारियों को सप्ताह में 48 घंटे काम करना होगा। इस दौरान दो बार आधे घंटे की छुट्टी भी मिलेगी। अगर कंपनी 12 घंटे की वर्क शिफ्ट को लागू करती है तो उसे कर्मचारियों को हफ्ते में तीन दिन की छुट्टी देनी पड़ेगी।

महिला कर्मचारियों की सहमति के बिना नाइट शिफ्ट नहीं: नए कानून के तहत अगर किसी कर्मचारी को लंबी छुट्टी लेनी होती थी तो उसे कम से कम 240 दिन तक साल में काम करना पड़ता था, लेकिन अब मात्र 180 दिन काम करने पर छुट्टी ली जा सकती है। महिला कर्मचारियों की सहमति के बिना उन पर नाइट शिफ्ट में काम करने का दबाव नहीं डाला जा सकेगा।

ज्यादा कटेंगे पीएफ और ग्रेच्युटी: नए ड्राफ्ट रूल्‍स के अनुसार, बेसिक सैलरी कुल वेतन की 50 फीसदी या ज्‍यादा होगी। बेसिक सैलरी बढ़ने से पीएफ और ग्रेच्युटी के लिए कटने वाला पैसा बढ़ जाएगा। ऐसे में नए नियम लागू होने के बाद कर्मचारी के हाथ में सैलरी तो कम आएगी, लेकिन प्रॉविडेंट फंड और ग्रेच्युटी ज्यादा मिलेगी।

दो दिन में फ़ाइनल सेटलमेंट: नया श्रम कानून आने के बाद सिर्फ दो दिन में कर्मचारियों का पूरा और अंतिम भुगतान हो जाएगा। कहीं नौकरी छोड़ने या नौकरी से निकालने की दशा में पैसे से जुड़े सारे प्रोसेस सिर्फ दो दिन में सेटल हो जाएंगे। वर्तमान समय में अंतिम भुगतान पूरा करने में 45 दिन लगते हैं।

किसी मुद्दे पर यूनियन और नियोक्ता के बीच बातचीत फेल होने पर इसकी जानकारी सरकार को दी जाएगी और मामला ट्रिब्यूनल भेजा जाएगा। अंतिम फैसला आने तक कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकेंगे। इसमें सामूहिक छुट्टी को भी हड़ताल की श्रेणी में रखा गया है।

Here's how much money the average middle-class American household makes — how do you stack up?

If Americans feel the need more than ever to stretch their dollars, it’s not hard to figure out why. The latest inflation data from the Bureau of Labor Statistics showed there was an 8.3% increase in prices year over year.

That not-so-great news is compounded by the fact that by comparison, the average American isn’t making enough to keep up. The BLS found in July that the 8.6% inflation rate well outpaced the 5.3% increase in wage earnings.

While the average income continues to increase yearly, buying power has dropped and salaries haven’t seemed to keep up. And as they’re forced to pinch their pennies, the 52% of American households that make up the middle class may be wondering if they’ll get relief anytime soon.

A TikToker paid off $17,000 in credit card debt by cash stuffing

Invest your spare change and turn your pennies into a productive portfolio

Too many Americans are still missing out on cheaper car insurance

How much are middle-income Americans making?

As of 2021, the American middle class remained stable at 50%, according to a Pew Research Center study released in April.That’s largely unchanged from 2011 figures.

But how do the percentages translate to earnings and earning power? Pew statistics show that for middle-class Americans, average incomes jumped 6% from $74,000 in 2010 to about $78,500 in 2016.

Today, that figure sits at about $90,000 — which seems like a big leap until you account for how much buying power a dollar has today versus a dozen years ago. To have the same effective income as $74,000 in 2010, you’d need to make roughly $101,000 in 2022, based on this CPI inflation calculator.

From a ‘lost decade’ to a growing gap

Arguably, no factor impacted the shifting ranks of the American middle class more than the Great Recession. Pew figures show that the recession’s “lingering effects” left median incomes largely unchanged from 2000 to 2016. For this reason, the 2000s are sometimes referred to as “the lost decade.”

Meanwhile, the fortunes of the middle class have paled in comparison to those in higher earnings brackets. In 1970, Pew Research found those in the upper class made more than twice what middle-income Americans made, and more than six times those in lower income households. As of 2016, the gap had widened even further.

Even among the middle class, disparities exist.

As of 2022, Pew identified a middle-income household as anywhere between $30,000 (for a single adult) to $67,000 (for a household of five). And depending on where you live, the same middle class income may mean living in relative comfort or enduring a tight squeeze.

Could COVID keep middle America down?

A 2021 Pew study found that the pandemic not only stalled economic growth: It also froze the numbers in America’s middle class. In fact, this happened around the world, pushing many middle class families into poverty.

It’s fair to ask, then, whether the ranks and average income of the American middle class will shrink — especially when rising inflation enters the picture.

Those with crystal balls will want to take their best guesses — though, if you fall on the wrong side of the middle-class equation in the months ahead, crystal may become a luxury you can no longer afford.

Read full report - https://news.yahoo.com/heres-much-money-average-middle-100000490.html

Will the praise of Shiva ji reverberate in Gyanvapi or the matter will go to the upper courts?

The dispute which has been going on for a long time is going towards settlement. After a long debate yesterday, the court has allowed women worshipers of Maa Gauri and other devotees to worship in the premises of Gyanvapi. I am confident that if the matter does not go to the High Court, then the Hindu parties can present a petition to remove that disputed structure and build a grand temple, but friend the picture is yet to come, see what happens next.

As you all know that in the first phase of the Gyanvapi case, which has been going on for years, the Hindu parties have got a significant edge. But the Muslim parties do not agree with this, they are in a state of confusion with the decision of the Varanasi District Court, Owaisi has started crying here. His same catchphrase is prevalent everywhere in the electronic media, which he gave during the Ram Birthplace decision. That there will be a mosque there till the Qayamat, his statement is viral here too, and perhaps the same statement will come at the time of his Krishna Birthplace and Bhojshala, the trouble is that Bollywood is having bad days. Those poor people forgot to write the script, so for five to ten years you can get them to recite the same statement. And in the end all is well that ends well. Now you will be able to have darshan of Baba Vishwanath without any masjid top. 

Say Baba Vishwanath ki Jai | Everywhere Shiva

उच्च सदन के चुनाव के रूप में जापान के प्रधान मंत्री फुमियो किशिदा के लिए नई चुनौतियां|

जापान के प्रधान मंत्री फुमियो किशिदा ने कार्यालय में एक वर्ष से भी कम समय व्यतीत किया है, अब उन्हें घरेलू राजनीतिक चुनौती का सामना करना पड़ सकता है जब देश के उच्च सदन में 10 जुलाई को चुनाव होने हैं, जिसमें उनकी सत्तारूढ़ गठबंधन सरकार को बहुमत मिलने की उम्मीद है, जो किशिदा को कुछ कानून बनाने मैं और लागू करने में मदद करेगी। असाही शिंबुन सर्वेक्षण के अनुसार, सत्तारूढ़ गठबंधन को विपक्षी निप्पॉन ईशिन (जापान इनोवेशन पार्टी) से कुछ सीटें मिलने की उम्मीद है। 

247 सदस्यों वाले सदन में, 125 सीटों पर चुनाव लड़ना होगा और एलडीपी-कोमिटो गठबंधन को 63 सीटों के करीब जीतने की उम्मीद है क्योंकि विपक्ष खंडित है और विपक्षी खेमे के बीच कोई चुनावी सहयोग नहीं है। मुख्य विपक्षी कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक पार्टी (सीडीपी) को अपनी मौजूदा 23 सीटों में से कुछ के खोने की संभावना है।

उच्च सदन के चुनाव हर तीन साल में एक बार होते हैं, जिसमें आधी सीटों पर चुनाव लड़ा जाता है। नए सदस्यों का चुनाव करने वाली 125 सीटों में से कनागावा प्रान्त में उपचुनाव होना है। 2016 और 2019 में उच्च सदन के चुनावों के विपरीत, जब विपक्ष ने अपेक्षाकृत अच्छा प्रदर्शन किया, इस बार विपक्षी खेमे में सहयोग की कमी सत्तारूढ़ गठबंधन के पक्ष में होगी, जिसकी संयुक्त संख्या बहुमत की ओर बढ़ सकती है।

Who will rule Shivsena - Maharashtra political crisis

As you know that the political drama is not taking hold in Maharashtra. The thing to be seen here is that the governments keep on falling every now and then, but here there is a crisis on the party itself, as you all know who will have Shiv Sena with the Shinde faction or with the Thackeray family. it still remains a mystery. 

There is a political crisis on the Uddhav Thackeray government in Maharashtra. Meanwhile, Shiv Sena has targeted the Center for giving y + security to the rebel MLAs. Shiv Sena has written in the editorial of its mouthpiece Saamana that the BJP's pole has finally been exposed in the Guwahati matter. It was written in Saamana that the BJP was constantly saying that the rebellion of the MLAs is an internal matter of Shiv Sena. But now it is being told that Eknath Shinde and Devendra Fadnavis had a secret meeting in Vadodara in the dark. Home Minister Amit Shah was present in this meeting.

तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) और पाकिस्तान सरकार - दो दशकों से संघर्ष और समाधान|

जिरगा के लगभग 57 सदस्य जिनमें पूर्व आईएसआई प्रमुख और वर्तमान पेशावर कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद, संघीय मंत्री साजिद हुसैन तोरिया, मोहम्मद अली सेफ, वरिष्ठ स्टेट काउंसलर शौकतुल्ला खान, पूर्व गवर्नर सीनेटर दोस्त मोहम्मद महसूद, सीनेटर हिलाल जैसे कुछ प्रमुख अधिकारी शामिल हैं। मोहम्मद और जनरल जमाल पिछले हफ्ते काबुल में प्रतिबंधित तहरीक-ए-तालिबान (टीटीपी) नेता मुफ्ती नूर वली महसूद के साथ बातचीत के लिए एकत्र हुए थे।

तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) की स्थापना 2001 में अफगानिस्तान पर 2001 के अमेरिकी आक्रमण के बाद जिहादी समूह के बीच राजनीति के उप-उत्पाद के रूप में हुई थी। टीटीपी ने अफगान तालिबान की एक शाखा होने का दावा किया, और अल कायदा के साथ भी उसके संबंध थे। देवबंदी- वहाबी सुन्नी समूह पाकिस्तान के सैन्य कर्मियों और बुनियादी ढांचे के खिलाफ लक्षित हमले कर रहा है। टीटीपी पाकिस्तान की शोषक राज्य नीतियों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों ने बातचीत के लिए अफगानिस्तान का दौरा किया, जहां इस्लामिक अमीरात के कार्यवाहक प्रधान मंत्री मुल्ला अखुंड ने पाकिस्तान सरकार और टीटीपी नेताओं के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाई। टीटीपी और पाकिस्तान सरकार पिछले दो दशकों से संघर्ष में हैं। उग्रवादी समूह, जो दक्षिण वजीरिस्तान से बाहर स्थित है, के तीन प्राथमिक उद्देश्य हैं, पहला, खैबर-पख्तूनख्वा प्रांत के साथ संघ प्रशासित जनजातीय क्षेत्रों के विलय को उलटना; दूसरा, पाकिस्तान में शरिया-आधारित इस्लामी व्यवस्था शुरू करना और तीसरा, टीटीपी को तीसरे देश में एक राजनीतिक कार्यालय खोलने देना।

दोनों पक्षों के बीच संघर्ष 2014 का है, जब पाकिस्तानी सेना ने उत्तरी वज़ीरिस्तान एजेंसी (NWA) में ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब शुरू किया था। इस ऑपरेशन का उद्देश्य क्षेत्र से सभी आतंकवादियों को खदेड़ना था, मुख्य रूप से टीटीपी आतंकवादियों को निशाना बनाना। ऐसा करते हुए उसने निर्दोष पश्तून लोगों को अंधाधुंध प्रताड़ित भी किया और मार डाला।

पाकिस्तानी सेना संपन्न धार्मिक-राजनीतिक पारिस्थितिकी तंत्र और सीमावर्ती क्षेत्रों में बसे युवा पश्तूनों के बीच टीटीपी के प्रभाव को विफल करने के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रही है। टीटीपी की अथक लड़ाई इस क्षेत्र पर पाकिस्तान सरकार के दावे को चुनौती देती रही है।

क्या धार्मिक विवाद मुद्दा बनेगा इस्लामी राष्ट्रों एवं भारत के बीच द्विपक्षीय रिश्तों के अलगाव का कारण?.

हमारे हित जुड़े हुए हैं। इसलिए इस्लामी राष्ट्रों में जो प्रतिक्रियाएं दिख रही हैं, वे उन्हें थामें, क्योंकि द्विपक्षीय रिश्तों का बेपटरी होना दोनों पक्षों को नुकसान पहुंचा सकता है|

भारत की सत्तारूढ़ पार्टी के प्रवक्ताओं के टीवी बयानों से नाराज चल रहे मुस्लिम राष्ट्र कुछ हद तक नरम पड़ने लगे हैं। नई दिल्ली के दौरे पर आए ईरान के विदेश मंत्री हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियन ने स्पष्ट कहा है कि इस मामले में भारत सरकार की ओर से की गई कार्रवाई से वह संतुष्ट हैं। जाहिर है, विदेश नीति के मोर्चे पर अचानक आई इस बड़ी चुनौती से पार पाने के लिए केंद्र सरकार हरसंभव प्रयास कर रही है। ऐसा करना जरूरी भी है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से मुस्लिम राष्ट्रों के साथ हमारे संबंध काफी अच्छे हो गए हैं। उनमें निरंतर सुधार दिख रहा था। इसमें निस्संदेह हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा हाथ है, जिन्होंने न सिर्फ कई मुस्लिम राष्ट्रों का दौरा किया, बल्कि संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, सऊदी अरब जैसे देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय रिश्ते को निजी दोस्ती के मुकाम तक ले जाने में सफल रहे।

इन सबसे स्वाभाविक तौर पर मुस्लिम राष्ट्रों के साथ हमारे आर्थिक व कारोबारी संबंध तेजी से मजबूत होने लगे थे। कहा यह भी जाने लगा था कि पश्चिम एशिया को लेकर भारत ने अपनी नीतियों में जो बदलाव किया है, उसके कारण हमारे आपसी रिश्ते अपने सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गए हैं। न सिर्फ हमारी दोस्ती मजबूत हुई, बल्कि इसी दौरान पाकिस्तान के साथ इन देशों के रिश्ते भी कमजोर हुए।

मगर पश्चिम एशिया के साथ रिश्तों में आई यह नई ऊंचाई पिछले दिनों दी गई विवादित टिप्पणियों के बाद जमींदोज होती दिखी। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, कुवैत जैसे मुल्कों के साथ-साथ इस्लामी सहयोग संगठन (57 मुस्लिम राष्ट्रों की संस्था) ने भी अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर की। न सिर्फ ईरान जैसे देशों ने समन भेजकर हमारे राजदूत से अपना आधिकारिक विरोध दर्ज कराया, बल्कि मुस्लिम राष्ट्रों के कई सामाजिक व धार्मिक संगठनों ने भी टिप्पणियों की कडे़ शब्दों में निंदा की। इससे हमारे आपसी रिश्तों में खटास पड़ने की आशंका बढ़ गई है, लिहाजा वक्त की यही मांग थी कि ‘डैमेज कंट्रोल’ करके किसी भी तरह से आसन्न नुकसान को कम किया जाए। अच्छी बात यह है कि केंद्र सरकार इस कोशिश में सफल होती दिख रही है।

इस पूरे मामले का असर रोजी-रोटी की तलाश में मुस्लिम राष्ट्रों में रहने वाले करीब 85 लाख भारतीयों पर पड़ सकता है। वे वहां से हर साल अरबों डॉलर की रकम भारत में अपने परिजनों को भेजते हैं। साल 2020-21 में मुस्लिम राष्ट्रों में रहने वाले भारतीयों ने 83 अरब डॉलर की राशि भारत भेजी थी, जिनमें से 53 फीसदी तो संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कतर, कुवैत और ओमान से ही आई थी। साफ है, धार्मिक टिप्पणी से पैदा हुए हालात मुस्लिम राष्ट्रों में रहने वाले भारतीयों के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। इस चुनौती पर विजय पाने के लिए हमें प्रभावी रणनीति बनानी ही होगी। चूंकि पश्चिम एशिया के साथ भारत के रिश्ते हालिया वर्षों में काफी अच्छे हुए हैं, इसलिए उन देशों में तैनात हमारे राजदूत और कूटनीतिज्ञ भारत के पक्ष को सामने रख सकते हैं। इस तरह के कूटनीतिक कदम क्षणिक नाराजगी को थामने में कारगर साबित होते हैं। इसी तरह, हमारे शीर्ष नेता मुस्लिम राष्ट्रों के अपने समकक्षों से बातचीत कर सकते हैं।

निश्चय ही, हमारी हुकूमत ने इस तरह के कूटनीतिक व राजनीतिक प्रयास शुरू कर दिए होंगे। स्थानीय स्तर पर भी विवादित बोल बोलने वाले नेताओं पर कार्रवाई की गई है, जिसका मुस्लिम राष्ट्रों पर सकारात्मक असर पड़ा होगा। हालांकि, शोचनीय यह भी है कि इन देशों के साथ हमारे संबंध द्विपक्षीय हैं। अगर हमें उनसे फायदा होता है, तो वे भी हमसे खूब लाभ कमाते हैं। परस्पर हितों को आगे बढ़ाने वाला संबंध है यह। इसलिए, यह बात भी उनको स्पष्ट कर देनी चाहिए कि उनके समाज में ‘बायकॉट इंडियन प्रोडक्ट’ (भारतीय उत्पादों का बहिष्कार करो) जैसी जो अतिवादी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, वे उनको थामने की कोशिश करें, क्योंकि द्विपक्षीय रिश्ते का बेपटरी होना उनको भी नुकसान पहुंचा सकता है। आंकड़े बताते हैं कि अरब देशों के साथ भारत सालाना 110 अरब डॉलर से अधिक का द्विपक्षीय कारोबार करता है। हमारी ऊर्जा जरूरत का 70 फीसदी हिस्सा वहीं से आयात किया जाता है। संयुक्त अरब अमीरात के साथ तो हमारा 60 अरब डॉलर का कारोबार है। स्पष्ट है, अगर द्विपक्षीय रिश्तों में कोई दरार आती है, तो कारोबारी नुकसान मुस्लिम राष्ट्रों को भी होगा।

इन देशों को यह संदेश देने की भी जरूरत है कि भारत कोई ऐसा राष्ट्र नहीं है, जो खास धार्मिक रुख रखता हो। यहां हर मजहब का बराबर सम्मान किया जाता है। लोगों को न सिर्फ अपना-अपना धर्म मानने और इबादत करने की आजादी हासिल है, बल्कि धर्म के आधार पर राष्ट्र उनमें किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करता है। यही वजह है कि यदि धार्मिक टिप्पणी की गई, तो तुरंत कार्रवाई भी की गई। इसलिए, मुस्लिम राष्ट्रों के सामने हमें अपना पक्ष मजबूती से रखना ही होगा और उनको यह एहसास दिलाना होगा कि इस मामले को अनावश्यक तूल देने से आपसी रिश्तों पर नकारात्मक असर पड़ सकता है।

यहां इस्लामी सहयोग संगठन जैसी संस्थाओं को भी आईना दिखाने की जरूरत होगी। यह संगठन अभी जिस तरह से मुखर है और हमें समाधान देने की कोशिश कर रहा है, उससे पहले उसे अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। अपने सदस्य मुल्कों में मानवाधिकार को लेकर उसका जो रवैया रहा है, उसे हमें बेपरदा करना होगा। इससे यह भी पता चलेगा कि ये संगठन कितने पानी में हैं। इसके खिलाफ सख्त रुख दिखाना इसलिए जरूरी है, ताकि उसके नेता भारत के खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणी करने से पहले यह सोच लें कि नया भारत पलटवार भी कर सकता है।

यह समय ‘तू-तू, मैं-मैं’ का नहीं, बल्कि राजनयिक व कूटनीतिक तरीके से इस मसले का समाधान तलाशने का है। धार्मिक टिप्पणी से मुस्लिम राष्ट्रों को जो ठेस पहुंची है, उससे हमें जल्द ही पार पाना होगा। इस नकारात्मकता को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि यही दोनों पक्षों के हित में है। इस मसले को अनावश्यक बढ़ाना मुस्लिम राष्ट्रों के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंधों में खटास भर सकता है।

शेयर बाज़ार.अबतक की रिकॉर्ड ऊँचाई पर निवेशकों का डर बरकरार|

शेयर बाज़ार अबतक की रिकॉर्ड ऊँचाई पर है, IT शेयर, होटल -टूरिज्म,  एविएशन, बॅंकिंग, फ़ार्मा, रिन्यूअबल एनर्जी, तेल और गॅस आदि ने बाज़ार में ज़बरदस्त बढ़त बनाए रखी है| कोविड संकट की सबसे ज्यादा मार झेलने वाले सेक्टर जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे, उनमें टीकाकरण के बाद जोरदार तेजी देखने को मिल सकती है, इसमें दशहरा, दीपावली, क्रिसमस बाज़ार की तेज़ी में और सहयोग करेंगे|

लेकिन निवेशक डरा हुआ कहाँ है में आपका ध्यान उस ओर ले जाना चाहूँगा, अभी कुछ ही हफ्तों पहले आपने चायना की रियल एस्टेट की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी एवेरगरांडे पर वित्तीय बोझ बढ़ जाने के कारण वह अपना लोन चुकाने में असमर्थ है, जिससे उसके डूब जाने का ख़तरा बरकरार है, और इसमें चीन सरकार की स्पष्ट नीति कि वह इसमें कंपनी की कोई भी मदद नहीं करेगी, एक अख़बार के मुताब़िक जैसे ही कंपनी के डूबने की सुगबुगाहट हुई एवरग्रांडे के छह अधिकारियों ने अपने निवेश को भुनाया। 

कंपनी पर 305 billion डॉलर से अधिक का क़र्ज़ बताया जा रहा है, उसके बाद विश्व भर में कोयला एवं बिजली संकट का ख़तरा मंडरा रहा है| जो बाज़ार के डूबने का कारण बन सकता है| विश्व में ज़्यादातर देशों के पास हफ्तेभर से भी कम समय का ही स्टॉक बचा है| ऐसे में निवेशको का घबराना लाज़िमी है| ऐसे में मेरी सलाह है कि निवेशक ज़्यादा बड़ा निवेश करने से बचें या बड़ा निवेश लंबे समय के लिए करके छोड़ दें|

IPL 2020 Dubai | आईपीएल पैनल ने सुनील नरेन की Bowling Action को सही ठहराया |

इंडियन प्रीमियर लीग संदिग्ध बॉलिंग एक्शन कमेटी ने कोलकाता नाइट राइडर्स के स्पिनर सुनील नारायण को हटा दिया है, आईपीएल ने रविवार को अबू धाबी में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ केकेआर के मैच से पहले एक बयान में कहा।

नारायण को 10 अक्टूबर को अबू धाबी में किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ केकेआर के मैच के दौरान "संदिग्ध अवैध गेंदबाजी कार्रवाई" के लिए रिपोर्ट किया गया था, रिपोर्ट के बाद, नरेन को संदिग्ध कार्रवाई चेतावनी सूची में रखा गया था।

नारायण के गेंदबाजी एक्शन "नग्न आंखों से" के फुटेज की समीक्षा करने के बाद, समिति ने कहा कि "कोहनी-मोड़ स्वीकार्य सीमा के भीतर प्रतीत होता है" और पश्चिम भारतीय को चेतावनी सूची से हटा दिया।

यह नोट किया गया: "नरेन को आईपीएल 2020 के मैचों में आगे बढ़ने वाली उसी कार्रवाई को फिर से शुरू करना चाहिए जैसा कि वीडियो फुटेज में समिति को प्रस्तुत किया गया है।"