Here's how much money the average middle-class American household makes — how do you stack up?

If Americans feel the need more than ever to stretch their dollars, it’s not hard to figure out why. The latest inflation data from the Bureau of Labor Statistics showed there was an 8.3% increase in prices year over year.

That not-so-great news is compounded by the fact that by comparison, the average American isn’t making enough to keep up. The BLS found in July that the 8.6% inflation rate well outpaced the 5.3% increase in wage earnings.

While the average income continues to increase yearly, buying power has dropped and salaries haven’t seemed to keep up. And as they’re forced to pinch their pennies, the 52% of American households that make up the middle class may be wondering if they’ll get relief anytime soon.

A TikToker paid off $17,000 in credit card debt by cash stuffing

Invest your spare change and turn your pennies into a productive portfolio

Too many Americans are still missing out on cheaper car insurance

How much are middle-income Americans making?

As of 2021, the American middle class remained stable at 50%, according to a Pew Research Center study released in April.That’s largely unchanged from 2011 figures.

But how do the percentages translate to earnings and earning power? Pew statistics show that for middle-class Americans, average incomes jumped 6% from $74,000 in 2010 to about $78,500 in 2016.

Today, that figure sits at about $90,000 — which seems like a big leap until you account for how much buying power a dollar has today versus a dozen years ago. To have the same effective income as $74,000 in 2010, you’d need to make roughly $101,000 in 2022, based on this CPI inflation calculator.

From a ‘lost decade’ to a growing gap

Arguably, no factor impacted the shifting ranks of the American middle class more than the Great Recession. Pew figures show that the recession’s “lingering effects” left median incomes largely unchanged from 2000 to 2016. For this reason, the 2000s are sometimes referred to as “the lost decade.”

Meanwhile, the fortunes of the middle class have paled in comparison to those in higher earnings brackets. In 1970, Pew Research found those in the upper class made more than twice what middle-income Americans made, and more than six times those in lower income households. As of 2016, the gap had widened even further.

Even among the middle class, disparities exist.

As of 2022, Pew identified a middle-income household as anywhere between $30,000 (for a single adult) to $67,000 (for a household of five). And depending on where you live, the same middle class income may mean living in relative comfort or enduring a tight squeeze.

Could COVID keep middle America down?

A 2021 Pew study found that the pandemic not only stalled economic growth: It also froze the numbers in America’s middle class. In fact, this happened around the world, pushing many middle class families into poverty.

It’s fair to ask, then, whether the ranks and average income of the American middle class will shrink — especially when rising inflation enters the picture.

Those with crystal balls will want to take their best guesses — though, if you fall on the wrong side of the middle-class equation in the months ahead, crystal may become a luxury you can no longer afford.

Read full report - https://news.yahoo.com/heres-much-money-average-middle-100000490.html

Will the praise of Shiva ji reverberate in Gyanvapi or the matter will go to the upper courts?

The dispute which has been going on for a long time is going towards settlement. After a long debate yesterday, the court has allowed women worshipers of Maa Gauri and other devotees to worship in the premises of Gyanvapi. I am confident that if the matter does not go to the High Court, then the Hindu parties can present a petition to remove that disputed structure and build a grand temple, but friend the picture is yet to come, see what happens next.

As you all know that in the first phase of the Gyanvapi case, which has been going on for years, the Hindu parties have got a significant edge. But the Muslim parties do not agree with this, they are in a state of confusion with the decision of the Varanasi District Court, Owaisi has started crying here. His same catchphrase is prevalent everywhere in the electronic media, which he gave during the Ram Birthplace decision. That there will be a mosque there till the Qayamat, his statement is viral here too, and perhaps the same statement will come at the time of his Krishna Birthplace and Bhojshala, the trouble is that Bollywood is having bad days. Those poor people forgot to write the script, so for five to ten years you can get them to recite the same statement. And in the end all is well that ends well. Now you will be able to have darshan of Baba Vishwanath without any masjid top. 

Say Baba Vishwanath ki Jai | Everywhere Shiva

उच्च सदन के चुनाव के रूप में जापान के प्रधान मंत्री फुमियो किशिदा के लिए नई चुनौतियां|

जापान के प्रधान मंत्री फुमियो किशिदा ने कार्यालय में एक वर्ष से भी कम समय व्यतीत किया है, अब उन्हें घरेलू राजनीतिक चुनौती का सामना करना पड़ सकता है जब देश के उच्च सदन में 10 जुलाई को चुनाव होने हैं, जिसमें उनकी सत्तारूढ़ गठबंधन सरकार को बहुमत मिलने की उम्मीद है, जो किशिदा को कुछ कानून बनाने मैं और लागू करने में मदद करेगी। असाही शिंबुन सर्वेक्षण के अनुसार, सत्तारूढ़ गठबंधन को विपक्षी निप्पॉन ईशिन (जापान इनोवेशन पार्टी) से कुछ सीटें मिलने की उम्मीद है। 

247 सदस्यों वाले सदन में, 125 सीटों पर चुनाव लड़ना होगा और एलडीपी-कोमिटो गठबंधन को 63 सीटों के करीब जीतने की उम्मीद है क्योंकि विपक्ष खंडित है और विपक्षी खेमे के बीच कोई चुनावी सहयोग नहीं है। मुख्य विपक्षी कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक पार्टी (सीडीपी) को अपनी मौजूदा 23 सीटों में से कुछ के खोने की संभावना है।

उच्च सदन के चुनाव हर तीन साल में एक बार होते हैं, जिसमें आधी सीटों पर चुनाव लड़ा जाता है। नए सदस्यों का चुनाव करने वाली 125 सीटों में से कनागावा प्रान्त में उपचुनाव होना है। 2016 और 2019 में उच्च सदन के चुनावों के विपरीत, जब विपक्ष ने अपेक्षाकृत अच्छा प्रदर्शन किया, इस बार विपक्षी खेमे में सहयोग की कमी सत्तारूढ़ गठबंधन के पक्ष में होगी, जिसकी संयुक्त संख्या बहुमत की ओर बढ़ सकती है।

Who will rule Shivsena - Maharashtra political crisis

As you know that the political drama is not taking hold in Maharashtra. The thing to be seen here is that the governments keep on falling every now and then, but here there is a crisis on the party itself, as you all know who will have Shiv Sena with the Shinde faction or with the Thackeray family. it still remains a mystery. 

There is a political crisis on the Uddhav Thackeray government in Maharashtra. Meanwhile, Shiv Sena has targeted the Center for giving y + security to the rebel MLAs. Shiv Sena has written in the editorial of its mouthpiece Saamana that the BJP's pole has finally been exposed in the Guwahati matter. It was written in Saamana that the BJP was constantly saying that the rebellion of the MLAs is an internal matter of Shiv Sena. But now it is being told that Eknath Shinde and Devendra Fadnavis had a secret meeting in Vadodara in the dark. Home Minister Amit Shah was present in this meeting.

तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) और पाकिस्तान सरकार - दो दशकों से संघर्ष और समाधान|

जिरगा के लगभग 57 सदस्य जिनमें पूर्व आईएसआई प्रमुख और वर्तमान पेशावर कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद, संघीय मंत्री साजिद हुसैन तोरिया, मोहम्मद अली सेफ, वरिष्ठ स्टेट काउंसलर शौकतुल्ला खान, पूर्व गवर्नर सीनेटर दोस्त मोहम्मद महसूद, सीनेटर हिलाल जैसे कुछ प्रमुख अधिकारी शामिल हैं। मोहम्मद और जनरल जमाल पिछले हफ्ते काबुल में प्रतिबंधित तहरीक-ए-तालिबान (टीटीपी) नेता मुफ्ती नूर वली महसूद के साथ बातचीत के लिए एकत्र हुए थे।

तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) की स्थापना 2001 में अफगानिस्तान पर 2001 के अमेरिकी आक्रमण के बाद जिहादी समूह के बीच राजनीति के उप-उत्पाद के रूप में हुई थी। टीटीपी ने अफगान तालिबान की एक शाखा होने का दावा किया, और अल कायदा के साथ भी उसके संबंध थे। देवबंदी- वहाबी सुन्नी समूह पाकिस्तान के सैन्य कर्मियों और बुनियादी ढांचे के खिलाफ लक्षित हमले कर रहा है। टीटीपी पाकिस्तान की शोषक राज्य नीतियों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों ने बातचीत के लिए अफगानिस्तान का दौरा किया, जहां इस्लामिक अमीरात के कार्यवाहक प्रधान मंत्री मुल्ला अखुंड ने पाकिस्तान सरकार और टीटीपी नेताओं के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाई। टीटीपी और पाकिस्तान सरकार पिछले दो दशकों से संघर्ष में हैं। उग्रवादी समूह, जो दक्षिण वजीरिस्तान से बाहर स्थित है, के तीन प्राथमिक उद्देश्य हैं, पहला, खैबर-पख्तूनख्वा प्रांत के साथ संघ प्रशासित जनजातीय क्षेत्रों के विलय को उलटना; दूसरा, पाकिस्तान में शरिया-आधारित इस्लामी व्यवस्था शुरू करना और तीसरा, टीटीपी को तीसरे देश में एक राजनीतिक कार्यालय खोलने देना।

दोनों पक्षों के बीच संघर्ष 2014 का है, जब पाकिस्तानी सेना ने उत्तरी वज़ीरिस्तान एजेंसी (NWA) में ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब शुरू किया था। इस ऑपरेशन का उद्देश्य क्षेत्र से सभी आतंकवादियों को खदेड़ना था, मुख्य रूप से टीटीपी आतंकवादियों को निशाना बनाना। ऐसा करते हुए उसने निर्दोष पश्तून लोगों को अंधाधुंध प्रताड़ित भी किया और मार डाला।

पाकिस्तानी सेना संपन्न धार्मिक-राजनीतिक पारिस्थितिकी तंत्र और सीमावर्ती क्षेत्रों में बसे युवा पश्तूनों के बीच टीटीपी के प्रभाव को विफल करने के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रही है। टीटीपी की अथक लड़ाई इस क्षेत्र पर पाकिस्तान सरकार के दावे को चुनौती देती रही है।

क्या धार्मिक विवाद मुद्दा बनेगा इस्लामी राष्ट्रों एवं भारत के बीच द्विपक्षीय रिश्तों के अलगाव का कारण?.

हमारे हित जुड़े हुए हैं। इसलिए इस्लामी राष्ट्रों में जो प्रतिक्रियाएं दिख रही हैं, वे उन्हें थामें, क्योंकि द्विपक्षीय रिश्तों का बेपटरी होना दोनों पक्षों को नुकसान पहुंचा सकता है|

भारत की सत्तारूढ़ पार्टी के प्रवक्ताओं के टीवी बयानों से नाराज चल रहे मुस्लिम राष्ट्र कुछ हद तक नरम पड़ने लगे हैं। नई दिल्ली के दौरे पर आए ईरान के विदेश मंत्री हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियन ने स्पष्ट कहा है कि इस मामले में भारत सरकार की ओर से की गई कार्रवाई से वह संतुष्ट हैं। जाहिर है, विदेश नीति के मोर्चे पर अचानक आई इस बड़ी चुनौती से पार पाने के लिए केंद्र सरकार हरसंभव प्रयास कर रही है। ऐसा करना जरूरी भी है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से मुस्लिम राष्ट्रों के साथ हमारे संबंध काफी अच्छे हो गए हैं। उनमें निरंतर सुधार दिख रहा था। इसमें निस्संदेह हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा हाथ है, जिन्होंने न सिर्फ कई मुस्लिम राष्ट्रों का दौरा किया, बल्कि संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, सऊदी अरब जैसे देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय रिश्ते को निजी दोस्ती के मुकाम तक ले जाने में सफल रहे।

इन सबसे स्वाभाविक तौर पर मुस्लिम राष्ट्रों के साथ हमारे आर्थिक व कारोबारी संबंध तेजी से मजबूत होने लगे थे। कहा यह भी जाने लगा था कि पश्चिम एशिया को लेकर भारत ने अपनी नीतियों में जो बदलाव किया है, उसके कारण हमारे आपसी रिश्ते अपने सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गए हैं। न सिर्फ हमारी दोस्ती मजबूत हुई, बल्कि इसी दौरान पाकिस्तान के साथ इन देशों के रिश्ते भी कमजोर हुए।

मगर पश्चिम एशिया के साथ रिश्तों में आई यह नई ऊंचाई पिछले दिनों दी गई विवादित टिप्पणियों के बाद जमींदोज होती दिखी। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, कुवैत जैसे मुल्कों के साथ-साथ इस्लामी सहयोग संगठन (57 मुस्लिम राष्ट्रों की संस्था) ने भी अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर की। न सिर्फ ईरान जैसे देशों ने समन भेजकर हमारे राजदूत से अपना आधिकारिक विरोध दर्ज कराया, बल्कि मुस्लिम राष्ट्रों के कई सामाजिक व धार्मिक संगठनों ने भी टिप्पणियों की कडे़ शब्दों में निंदा की। इससे हमारे आपसी रिश्तों में खटास पड़ने की आशंका बढ़ गई है, लिहाजा वक्त की यही मांग थी कि ‘डैमेज कंट्रोल’ करके किसी भी तरह से आसन्न नुकसान को कम किया जाए। अच्छी बात यह है कि केंद्र सरकार इस कोशिश में सफल होती दिख रही है।

इस पूरे मामले का असर रोजी-रोटी की तलाश में मुस्लिम राष्ट्रों में रहने वाले करीब 85 लाख भारतीयों पर पड़ सकता है। वे वहां से हर साल अरबों डॉलर की रकम भारत में अपने परिजनों को भेजते हैं। साल 2020-21 में मुस्लिम राष्ट्रों में रहने वाले भारतीयों ने 83 अरब डॉलर की राशि भारत भेजी थी, जिनमें से 53 फीसदी तो संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कतर, कुवैत और ओमान से ही आई थी। साफ है, धार्मिक टिप्पणी से पैदा हुए हालात मुस्लिम राष्ट्रों में रहने वाले भारतीयों के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। इस चुनौती पर विजय पाने के लिए हमें प्रभावी रणनीति बनानी ही होगी। चूंकि पश्चिम एशिया के साथ भारत के रिश्ते हालिया वर्षों में काफी अच्छे हुए हैं, इसलिए उन देशों में तैनात हमारे राजदूत और कूटनीतिज्ञ भारत के पक्ष को सामने रख सकते हैं। इस तरह के कूटनीतिक कदम क्षणिक नाराजगी को थामने में कारगर साबित होते हैं। इसी तरह, हमारे शीर्ष नेता मुस्लिम राष्ट्रों के अपने समकक्षों से बातचीत कर सकते हैं।

निश्चय ही, हमारी हुकूमत ने इस तरह के कूटनीतिक व राजनीतिक प्रयास शुरू कर दिए होंगे। स्थानीय स्तर पर भी विवादित बोल बोलने वाले नेताओं पर कार्रवाई की गई है, जिसका मुस्लिम राष्ट्रों पर सकारात्मक असर पड़ा होगा। हालांकि, शोचनीय यह भी है कि इन देशों के साथ हमारे संबंध द्विपक्षीय हैं। अगर हमें उनसे फायदा होता है, तो वे भी हमसे खूब लाभ कमाते हैं। परस्पर हितों को आगे बढ़ाने वाला संबंध है यह। इसलिए, यह बात भी उनको स्पष्ट कर देनी चाहिए कि उनके समाज में ‘बायकॉट इंडियन प्रोडक्ट’ (भारतीय उत्पादों का बहिष्कार करो) जैसी जो अतिवादी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, वे उनको थामने की कोशिश करें, क्योंकि द्विपक्षीय रिश्ते का बेपटरी होना उनको भी नुकसान पहुंचा सकता है। आंकड़े बताते हैं कि अरब देशों के साथ भारत सालाना 110 अरब डॉलर से अधिक का द्विपक्षीय कारोबार करता है। हमारी ऊर्जा जरूरत का 70 फीसदी हिस्सा वहीं से आयात किया जाता है। संयुक्त अरब अमीरात के साथ तो हमारा 60 अरब डॉलर का कारोबार है। स्पष्ट है, अगर द्विपक्षीय रिश्तों में कोई दरार आती है, तो कारोबारी नुकसान मुस्लिम राष्ट्रों को भी होगा।

इन देशों को यह संदेश देने की भी जरूरत है कि भारत कोई ऐसा राष्ट्र नहीं है, जो खास धार्मिक रुख रखता हो। यहां हर मजहब का बराबर सम्मान किया जाता है। लोगों को न सिर्फ अपना-अपना धर्म मानने और इबादत करने की आजादी हासिल है, बल्कि धर्म के आधार पर राष्ट्र उनमें किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करता है। यही वजह है कि यदि धार्मिक टिप्पणी की गई, तो तुरंत कार्रवाई भी की गई। इसलिए, मुस्लिम राष्ट्रों के सामने हमें अपना पक्ष मजबूती से रखना ही होगा और उनको यह एहसास दिलाना होगा कि इस मामले को अनावश्यक तूल देने से आपसी रिश्तों पर नकारात्मक असर पड़ सकता है।

यहां इस्लामी सहयोग संगठन जैसी संस्थाओं को भी आईना दिखाने की जरूरत होगी। यह संगठन अभी जिस तरह से मुखर है और हमें समाधान देने की कोशिश कर रहा है, उससे पहले उसे अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। अपने सदस्य मुल्कों में मानवाधिकार को लेकर उसका जो रवैया रहा है, उसे हमें बेपरदा करना होगा। इससे यह भी पता चलेगा कि ये संगठन कितने पानी में हैं। इसके खिलाफ सख्त रुख दिखाना इसलिए जरूरी है, ताकि उसके नेता भारत के खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणी करने से पहले यह सोच लें कि नया भारत पलटवार भी कर सकता है।

यह समय ‘तू-तू, मैं-मैं’ का नहीं, बल्कि राजनयिक व कूटनीतिक तरीके से इस मसले का समाधान तलाशने का है। धार्मिक टिप्पणी से मुस्लिम राष्ट्रों को जो ठेस पहुंची है, उससे हमें जल्द ही पार पाना होगा। इस नकारात्मकता को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि यही दोनों पक्षों के हित में है। इस मसले को अनावश्यक बढ़ाना मुस्लिम राष्ट्रों के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंधों में खटास भर सकता है।

शेयर बाज़ार.अबतक की रिकॉर्ड ऊँचाई पर निवेशकों का डर बरकरार|

शेयर बाज़ार अबतक की रिकॉर्ड ऊँचाई पर है, IT शेयर, होटल -टूरिज्म,  एविएशन, बॅंकिंग, फ़ार्मा, रिन्यूअबल एनर्जी, तेल और गॅस आदि ने बाज़ार में ज़बरदस्त बढ़त बनाए रखी है| कोविड संकट की सबसे ज्यादा मार झेलने वाले सेक्टर जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे, उनमें टीकाकरण के बाद जोरदार तेजी देखने को मिल सकती है, इसमें दशहरा, दीपावली, क्रिसमस बाज़ार की तेज़ी में और सहयोग करेंगे|

लेकिन निवेशक डरा हुआ कहाँ है में आपका ध्यान उस ओर ले जाना चाहूँगा, अभी कुछ ही हफ्तों पहले आपने चायना की रियल एस्टेट की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी एवेरगरांडे पर वित्तीय बोझ बढ़ जाने के कारण वह अपना लोन चुकाने में असमर्थ है, जिससे उसके डूब जाने का ख़तरा बरकरार है, और इसमें चीन सरकार की स्पष्ट नीति कि वह इसमें कंपनी की कोई भी मदद नहीं करेगी, एक अख़बार के मुताब़िक जैसे ही कंपनी के डूबने की सुगबुगाहट हुई एवरग्रांडे के छह अधिकारियों ने अपने निवेश को भुनाया। 

कंपनी पर 305 billion डॉलर से अधिक का क़र्ज़ बताया जा रहा है, उसके बाद विश्व भर में कोयला एवं बिजली संकट का ख़तरा मंडरा रहा है| जो बाज़ार के डूबने का कारण बन सकता है| विश्व में ज़्यादातर देशों के पास हफ्तेभर से भी कम समय का ही स्टॉक बचा है| ऐसे में निवेशको का घबराना लाज़िमी है| ऐसे में मेरी सलाह है कि निवेशक ज़्यादा बड़ा निवेश करने से बचें या बड़ा निवेश लंबे समय के लिए करके छोड़ दें|

IPL 2020 Dubai | आईपीएल पैनल ने सुनील नरेन की Bowling Action को सही ठहराया |

इंडियन प्रीमियर लीग संदिग्ध बॉलिंग एक्शन कमेटी ने कोलकाता नाइट राइडर्स के स्पिनर सुनील नारायण को हटा दिया है, आईपीएल ने रविवार को अबू धाबी में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ केकेआर के मैच से पहले एक बयान में कहा।

नारायण को 10 अक्टूबर को अबू धाबी में किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ केकेआर के मैच के दौरान "संदिग्ध अवैध गेंदबाजी कार्रवाई" के लिए रिपोर्ट किया गया था, रिपोर्ट के बाद, नरेन को संदिग्ध कार्रवाई चेतावनी सूची में रखा गया था।

नारायण के गेंदबाजी एक्शन "नग्न आंखों से" के फुटेज की समीक्षा करने के बाद, समिति ने कहा कि "कोहनी-मोड़ स्वीकार्य सीमा के भीतर प्रतीत होता है" और पश्चिम भारतीय को चेतावनी सूची से हटा दिया।

यह नोट किया गया: "नरेन को आईपीएल 2020 के मैचों में आगे बढ़ने वाली उसी कार्रवाई को फिर से शुरू करना चाहिए जैसा कि वीडियो फुटेज में समिति को प्रस्तुत किया गया है।"

NEET 2020 Result | दिल्ली की आकांक्षा सिंह और ओडिशा का शोएब आफताब का स्कोर 100%

दिल्ली की आकांक्षा सिंह और ओडिशा के सोएब आफताब दोनों ने एनईईटी परीक्षा में एक अभूतपूर्व 100% स्कोर किया, श्री आफ़ताब ने टाई-ब्रेकिंग नीति के अनुसार, ऑल इंडिया नंबर एक रैंकिंग को छीन लिया, क्योंकि वे पुराने छात्र हैं। यह पहली बार है जब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के अनुसार परीक्षा आयोजित करने वाले NEET में परफेक्ट स्कोर हासिल किया गया है।

उन्होंने इस साल राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) में मेडिकल और डेंटल काउंसलिंग के लिए क्वालीफाई करने वाले 7.7 लाख से अधिक छात्रों की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया। COVID-19 महामारी के कारण व्यवधान और देरी हुई, केवल 13.6 लाख छात्रों ने इस वर्ष परीक्षा का प्रयास किया, इसके बावजूद ऐसा करने के लिए दो मौके दिए गए। यह पिछले साल के 14.1 लाख उम्मीदवारों की तुलना में कम है, हालांकि इस साल के मूल पंजीकरण वास्तव में अधिक थे।

कट-ऑफ पूरे बोर्ड में अधिक थे, सामान्य श्रेणी के छात्रों को कट-ऑफ स्कोर का सामना करना पड़ा 147, पिछले वर्ष के 134 से अधिक। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए, कट-ऑफ 129 है, जबकि अन्य सभी आरक्षित श्रेणियों के छात्र हैं। 113 का कट-ऑफ था।

तमिलनाडु ने प्रदर्शन में महत्वपूर्ण सुधार जारी रखा, जिसमें क्वालीफाइंग प्रतिशत 57% से अधिक था। यह पिछले साल 48.6% से एक छलांग है और 2018 से एक बड़ी स्पाइक है, जब इसमें 39.6% के न्यूनतम योग्यता प्रतिशत में से एक था। हालांकि तमिलनाडु सरकार ने NEET की शुरुआत का कड़ा विरोध किया है और अदालत में इसके खिलाफ लड़ाई हारते हुए लंबी लड़ाई लड़ी है, लेकिन राज्य के बोर्ड के छात्रों को परीक्षा के मानकों को पूरा करने में मदद करने के लिए मुफ्त विशेष कोचिंग कक्षाएं भी चलाई थीं।

दूसरी ओर, आंध्र प्रदेश ने पिछले साल अपनी अर्हक दरों को लगभग 71% से घटाकर 59% से कम कर दिया।

शीर्ष दस अखिल भारतीय रैंकिंग सूची में चार महिलाएं थीं, लेकिन शीर्ष 50 में केवल 13। हालांकि, पुरुष उम्मीदवारों ने शीर्ष रैंकिंग पर हावी रहना जारी रखा, 3.4 लाख पुरुषों की तुलना में लगभग 4.3 लाख महिलाओं ने काउंसलिंग के लिए अर्हता प्राप्त की।

यह पहली बार है कि पिछले साल नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट में संशोधन के बाद एम्स और जेआईपीएमईआर जैसे एलीट संस्थानों जैसे एमबीबीएस पाठ्यक्रमों को भी NEET के जरिए बनाया जाएगा।

COVID-19 के कारण, मई में होने वाली परीक्षा सितंबर में स्थगित कर दी गई थी। चूंकि जिन छात्रों ने COVID के लिए सकारात्मक परीक्षण किया था या वे सम्‍मिलित क्षेत्र में रहते थे, तब उन्हें परीक्षा लिखने की अनुमति नहीं थी, फिर भी उन्हें अक्टूबर में एक और मौका दिया गया। मास्क, sanitisers और सामाजिक गड़बड़ी इस वर्ष के चिकित्सा उम्मीदवारों के लिए परीक्षा के अनुभव के अनिवार्य तत्व थे।

एचडीएफसी बैंक Q2 का लाभ 18.4% बढ़कर crore 7,513 करोड़ हो गया है

 एचडीएफसी बैंक लिमिटेड ने दूसरी तिमाही में शुद्ध लाभ 18.4% बढ़कर 7,513.1 करोड़, एक साल पहले  6,354 करोड़, ऋणों में स्वस्थ वृद्धि और एनपीए की संकीर्णता से मदद करने की सूचना दी।

निजी ऋणदाता की शुद्ध आय (शुद्ध ब्याज आय और अन्य आय) ₹ 19,103.8 करोड़ से 30 सितंबर को समाप्त तीन महीनों में बढ़कर 21,868.8 करोड़ हो गई।

शुद्ध ब्याज आय 16.7% से बढ़कर 6 15,776.4 करोड़ हो गई, जो 21.5% की परिसंपत्ति वृद्धि और 4.1% के मूल शुद्ध ब्याज मार्जिन से प्रेरित है।

थोक ऋण बढ़ा

30 सितंबर तक कुल एडवांस 15.8% बढ़कर ances 10,38,335 करोड़ हो गया। डोमेस्टिक एडवांस 15.4% बढ़ा और रिटेल लोन 5.3% और डोमेस्टिक होलसेल लोन 26.5% चढ़ गया।

सकल और शुद्ध गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (एनपीए) सकल अग्रिम का 1.08% और शुद्ध अग्रिमों का 0.17% था।

चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने 3 सितंबर को एक अंतरिम आदेश में निर्देश दिया था कि जिन खातों को 31 अगस्त, 2020 तक एनपीए घोषित नहीं किया गया था, उन्हें अगले आदेश तक ऐसे घोषित नहीं किया जाना चाहिए, जो खाते अन्यथा एनपीए के रूप में वर्गीकृत नहीं किए गए थे; बैंक ने कहा कि इस समय तक एनपीए के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाएगा कि अदालत आखिरकार इस मामले पर शासन करती है।

प्रोफार्मा सकल एनपीए

"हालांकि, अगर बैंक ने 31 अगस्त, 2020 के बाद एनपीए के रूप में उधारकर्ता खातों को वर्गीकृत किया था, और अपने विश्लेषणात्मक मॉडल (प्रोफार्मा दृष्टिकोण) का उपयोग करते हुए एनपीए की प्रारंभिक मान्यता को अपनाया था, 30 सितंबर तक प्रोफार्मा सकल एनपीए अनुपात 1.37% होगा। 30 जून को 1.36% और 30 सितंबर 2019 को 1.38% की तुलना में, “बैंक ने एक नियामक फाइलिंग में कहा।

ऋणदाता ने कहा कि प्रोफार्मा नेट एनपीए अनुपात 0.35% होगा। "मामले के लंबित निपटान, बैंक ने, विवेकपूर्ण बात के रूप में, इन खातों के संबंध में एक आकस्मिक प्रावधान किया है।"

HDFC बैंक ने कहा कि जमा पर लगातार ध्यान केंद्रित करने से नियामक आवश्यकता के ठीक ऊपर 153% पर एक स्वस्थ तरलता कवरेज अनुपात के रखरखाव में मदद मिली।

इसने कहा कि पिछली तिमाही में मोटे तौर पर COVID-19 महामारी का खामियाजा भुगतना पड़ा था, लेकिन मौजूदा तिमाही में कुछ नरमी कम खुदरा ऋण उत्पत्ति, ग्राहकों द्वारा डेबिट और क्रेडिट कार्ड के उपयोग, संग्रह के प्रयासों में दक्षता और कुछ की छूट के कारण बनी रही। फीस।

“परिणाम के रूप में, फीस / अन्य आय लगभग। 800 करोड़ से कम थी। हालांकि, पिछली तिमाही में ऋण और कार्ड की गति में सुधार हुआ है, जिससे अंतर आधे से भी कम हो गया है, ”एचडीएफसी बैंक ने कहा।

तिमाही के लिए प्रावधान और आकस्मिकताएं .5 3,703.5 करोड़ (and 1,240.6 करोड़ के विशिष्ट ऋण हानि प्रावधानों और 2 2,462.9 करोड़ के सामान्य और अन्य प्रावधान शामिल थे)।

"मौजूदा तिमाही के लिए कुल प्रावधानों में प्रोफार्मा एनपीए के लिए लगभग for 2,300 करोड़ के आकस्मिक प्रावधान शामिल हैं, जैसा कि नीचे परिसंपत्ति गुणवत्ता अनुभाग में वर्णित है और साथ ही बैलेंस शीट को और अधिक लचीला बनाने के लिए अतिरिक्त आकस्मिक प्रावधान हैं"।

30 सितंबर तक कुल बैलेंस शीट का आकार ,4 16,09,428 करोड़ था, एक साल पहले 72 13,25,072 करोड़ से 21.5% की वृद्धि।

30 सितंबर तक कुल जमा 29 12,29,310 करोड़, 20.3% की वृद्धि थी।

ऋणदाता ने यह भी कहा कि उसने COVID-19 के संभावित प्रभाव के खिलाफ 30 सितंबर को प्रावधानों को जारी रखा और आरबीआई के मानदंडों से अधिक था।

सनी देओल का ढाई किलो का हाथ प्रधानमंत्री नरेंद्रमोदी के साथ - अभिनेता बना नेता

भारतीय सिने जगत् में महत्त्वपूर्ण स्थान रखने वाले कलाकार अजय सिंह देओल उर्फ़ सनी देओल आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गये | उन्हौने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह, पीयूष गोयल और भारत की रक्षामंत्री निर्मला सीतारमण की उपस्थिति मे भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली|  सनी देओल का बीते ज़माने के दिवंगत कलाकार श्री विनोद खन्ना के लोकसभा क्षेत्र गुरदासपूर से लड़ना तय माना जा रहा है| 

अमित शाह ने कहा की सनी जी के पार्टी में शामिल में होने से  भारतीय जनता पार्टी को नई मज़बूती मिलेगी| कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है, कार्यकर्ताअदम्य साहस और ऊर्जा से परिपूर्ण हैं| अब देखना ये भी दिलचस्प होगा की भारतीय जनता पार्टी के जीतने के बाद क्या सनी देओल जी क्या किसी मंत्री पद को भी सुशोभित करते हैं| वैसे सनी देओल का फिल्मी कैरियर काफ़ी लंबा और सफलतापूर्ण रहा है, देखते है की वह राजनीति में भी वही कमाल कर पाते हैं या नहीं|

कश्मीर काला दिवस पर ईरान का दृष्टिकोण - भारत का दोस्त या दुश्मन?

प्रकाशित खबर के अनुसार कश्मीर काला दिवस पर जम्मू-कश्मीर (जम्मू-कश्मीर) के लोगों के समर्थन में शनिवार को तेहरान के साथ-साथ ईरान के अन्य बड़े शहरों में वार्ता और संगोष्ठियां आयोजित की गईं। तेहरान टाइम्स के विवादास्पद लेख के अनुसार - सत्तर साल पहले, भारतीय सेना कश्मीर की घाटी में कब्ज़े के लिए उतरी जिसने दुनिया के सबसे घातक विवादों में से एक को जन्म दिया| हर साल कश्मीर के लोग 27 अक्टूबर को भारतीय सैन्य कब्जे का विरोध करने के लिए सड़कों पर जाते हैं।

कश्मीर काला दिवस एवं कश्मीर के लोगों के खिलाफ ईरान के विभिन्न शहरों में निम्न कार्यक्रम अख़बारों में एक वृत्तचित्र, लेख और पुस्तिकाओं, बैनर और बिलबोर्ड के माध्यम से संदेश, व्याख्यान, प्रसारण और स्क्रीनिंग किए गये| ईरान के तेहरान विश्वविद्यालय में "कश्मीर ईरान-ए-साघिर सांस्कृतिक और साहित्यिक संबंध" एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें विद्वानों और शिक्षाविदों ने भारतीय कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर में कश्मीरियों के चल रहे संघर्ष पर प्रकाश डाला था।

स्वतंत्रता और शांति के लिए कश्मीरियों के संघर्ष के बारे में ईरानी लोगों को याद दिलाने के लिए फारसी दैनिक समाचार पत्र खोरासन और जामोरी इस्लामी और अंग्रेजी दैनिक ईरान समाचार में ईरानी प्रिंट मीडिया द्वारा विशेष लेख और पुस्तिकाएं प्रकाशित की गईं। जम्मू-कश्मीर में कश्मीरियों के कष्टों को उजागर करते हुए 24 अक्टूबर को ईरान ने ईरानी टीवी चैनल तस्नीम समाचार एजेंसी के सहयोग से एक घंटे और बीस मिनट लंबा वृत्तचित्र प्रसारित किया था।

26-27 अक्टूबर को, जम्मू-कश्मीर के लोगों का समर्थन करने वाले ईरानी सुप्रीम लीडर अयतोल्ला अली खमेनी के संदेश प्रदर्शित करने वाले बड़े बैनर और बिलबोर्ड, तेहरान मेट्रो स्टेशनों और राजधानी के प्रमुख राजमार्गों में स्थापित किए गए थे। और अंत में ईरानी राष्ट्र ने जम्मू-कश्मीर के लोगों के लिए भी अपना समर्थन दोहराया और आशा व्यक्त की कि जम्मू-कश्मीर के लोगों को अपनी नियति और भविष्य निर्धारित करने की आजादी होगी।

The In-Car Wi-Fi Market Is likely to expand progressively by 2022.

Factors such enhancement in transportation and communication infrastructure, emergence of IoT, advancements in wireless technologies, and availability of high-speed internet can propel the market during the forecast period (2018 to 2022).

Growing acceptance of connected cars is expected to boost the market growth in the coming years. Connectivity solutions in automotive sector can provide numerous opportunities including real-time data accessibility. Increasing efforts from OEMs and network operator by offering attractive data plans to encourage customers to accept scar internet is expected to drive the market growth in the coming years. Additionally, Availability of suitable data plans will also be expected to shift smartphone users to use in-car wi-fi facility as compared to mobile data packs. 

Furthermore, increasing trend of big data platform in connected cars is considered as a major trend in the market. With increasing number of connected car solution in the automotive industry is likely to provide numerous growth opportunities for OEMs to develop efficient solutions due to accessibility of real time data. For instance, telematics devices for cars can produce data such as time, date, speed, navigation details, and fuel consumption. In addition, Safety and security applications like e-Call systems, which can alert the emergency services in events like accident is expected to support the market growth in the coming years. For instance, Toyota Motor Corp. recently introduced its first generation connected cars. Company’s new Corolla hatchback and Crown sedan are equipped with internet access. 

This internet access can be connected to driver’s smartphone and database of transportation facilities. Driver can also use smartphones for controlling the lights, door, and check fuel remotely. In case of sudden illness of driver or emergency like accidents, the car can send e-emergency message along with the car's location to a data center.

However, high penetration of smartphones can be a major challenge for the market. As, smartphones are easy to operate and to create wi-fi hotspot, which will cost less as compare to pay extra charges to in-car wi-fi services. Additionally, Security and privacy are also expected to be the major concerns among the consumers.

Worldwide in-car wi-fi market can be segmented on the basis of technology and regions.

Based on technology, the market can be categorized into 3G and 4G.

Geographically, the market can be divided into Americas, Asia Pacific, Europe, Middle East, and Africa (EMEA).

Americas has been dominating the market and is expected to grow steadily during the forecast period. The region is witnessing high adoption of high-end vehicles as well as demand for connectivity features among the consumers.

Asia Pacific is anticipated to show fastest growth during the forecast period. Factors such as growing installation of connected car devices in passenger cars, and growth in digital services including cybersecurity and updates can supplement the regional growth. Additionally, strategic associations between automotive and non-automotive companies, presence of improved communication infrastructure, and stringent government guidelines related to vehicle data security can also expected to support the market. 

Prominent companies operating in the market include AUDI, General Motors, BMW, FCA, and Daimler Group.